यूपी की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। करोड़ों के घाटे वाली बिजली कंपनियों को उबारने का प्रयास अब किया जा रहा हक़। पावर कॉरपोरेशन वित्तीय बैठक में सहमति बनी हैं। कार्मिकों के हितों को सुरक्षित रखने पर विचार मंथन भी हुआ। फिलहाल 50-50 के फार्मूले पर निजी कंपनियां काम करेंगी। नई व्यवस्था के तहत आईएएस को बनाया जाएगा। पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन ने एमडी के साथ मिलकर इसका ब्लू प्रिंट तैयार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 46000 करोड़ के करीब सरकार से मदद लेंगी कंपनियां।
