#व्यापारियों ने सांसद अरुण सागर को घर जाकर दिया ज्ञापन
#शाहजहांपुर। प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आज जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह दुआ के नेतृत्व में पदाधिकारी द्वारा एक ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम सांसद अरुण सागर को उनके निवास स्थान पर जाकर दिया।
ज्ञापन में प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया कि कॉमर्स उद्योग में विनियामक निरीक्षण की तत्काल आवश्यकता है। ई-कॉमर्स ने कुछ ऐसी प्रथाओं को जन्म दिया है, जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को खतरे में डालती हैं। विशेष रूप से व्यापारी एमएसएमई खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को तभी पूरा किया जा सकता है, जब स्थानीय उत्पादन, स्थानीय व्यापार, एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए जिसके लिए व्यापार मंडल सतत प्रयत्नशील है, लेकिन यह ई-कॉमर्स कंपनियां कानून का उल्लंघन करते हुए उसमें बाधक बन रही हैं। व्यापार और एमएसएमई क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह अनैतिक प्रथाओं से लगातार चुनौती का सामना कर रहा है। अमेजान और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों ने लगातार भारी वित्तीय घाटे की सूचना दी है उच्च बिक्री मात्रा के बावजूद यह नुकसान इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहां एमएसएमई और पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं सहित छोटे प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए उत्पादों को अस्थिर दरो पर बेचा जाता है। इसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर विक्रेताओं का अनिवार्य केवाईसी किया जाना चाहिए केवाईसी पारदर्शिता बढ़ाएगा वैध एमएसएमई की रक्षा करेगा और कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म को थोक विक्रेताओं के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए इससे एमएसएमई और छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान होता है, जो इस तरह की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
ज्ञापन देने वालों में प्रदेश मंत्री धर्मपाल रैना, जिला महामंत्री नाजिम खान, नीरज गुप्ता, संजीव राठौर, अतुल गुप्ता, रोहित अग्रवाल, सुनील गुप्ता, जितेंद्र वर्मा, कमाल फहीम, राज नारायण गुप्ता, मोहम्मद रफी, शकील अहमद, अरविंद कुमार आदि पदाधिकारी शामिल हुए।
